देशी गाईच्या परिपोषणासाठी प्रति दिन अनुदान योजना
देशी गाईच्या परिपोषणासाठी प्रति दिन अनुदान योजना
योजना संक्षेप
महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोंदणीकृत गोशाळांमध्ये ठेवलेल्या देशी गायींना प्रतिदिन रु. ५०/- अनुदान दिले जाईल. या अनुदानासाठी गोशाळा, गोसदन, पाळणारा आणि गोरक्षण संस्था पात्र ठरतील. यासाठी गोशाळेला कमीतकमी तीन वर्षांचा अनुभव असावा लागेल आणि त्यात ५० गोवंश असणे आवश्यक आहे. गोवंशीय पशुंची ईअर टॅगिंग अनिवार्य असून, या प्रक्रियेमुळेच अनुदानासाठी पात्रता सिद्ध केली जाईल. संबंधित संस्थेस राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे. या योजनेचा उद्देश गोशाळांना आर्थिक मदत करणे आणि देशी गायींच्या पालनपोषणाला चालना देणे आहे. योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाद्वारे केली जाईल, ज्यामध्ये ऑनलाईन अर्ज सादर केले जातील.
या योजनेच्या अंतर्गत अनुदान मिळवण्यासाठी संस्थांना मागील तीन वर्षांचा लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. या उपक्रमामुळे गोशाळांच्या आर्थिक स्थैर्याला हातभार लागेल आणि देशी गायींच्या संरक्षणाला प्रोत्साहन मिळेल.
शासन निर्णय
महाराष्ट्र शासनाने देशी गायींच्या कमी उत्सपादन क्षमतेमुळे त्यांच्या सांगोपनाची आर्थिक व्यवहार्यता तपासून एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. भाकड किंवा अनुत्पादक गायींचे पालन करणे पशुपालकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या सोयीचे नसल्याने, अशा जनावरांना गोशाळेत ठेवण्याची आवश्यकता भासते. या पार्श्वभूमीवर, शासनाने 2024-25 पासून महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोंदणीकृत गोशाळांमध्ये ठेवण्यात येणाऱ्या देशी गायींना प्रतिदिन ५० रुपये अनुदान देण्याची योजना सुरू केली आहे.
या योजनेचा उद्देश गोशाळांच्या आर्थिक स्थैर्याला प्रोत्साहन देणे आणि देशी गोवंशाच्या संरक्षणास मदत करणे आहे. यामुळे गोशाळांना आर्थिक सहाय्य मिळेल, ज्यामुळे त्यांनी भाकड किंवा अनुत्पादक गायींचा सांभाळ करणे सुलभ होईल. या शासन निर्णयामुळे गोशाळा अधिक सक्षम होतील आणि देशी गायींच्या संरक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजना राबवता येतील. शासनाच्या या निर्णयामुळे पशुपालकांना लाभ होईल आणि गोशाळांचे वित्तीय स्वास्थ्य सुधारण्यात मदत होईल.
अनुदान पात्रतेच्या अटी
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी गोशाळांना काही अटी पाळाव्या लागतील :
- महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोदणीकृत असलेल्या गोशाळा, गोसदन, पाांजरपोळ व गोरक्षण संस्था अनुदानासाठी पात्र राहतील.
- संस्थेस गोसांगोपनाचा कमीतकमी तीन वषाचा अनुभव असावा.
- गोशाळेत किमान 50 गोवंश असणे आवश्यक राहील.
- संस्थेतील गोवंशीय पशुधनास ईअर टॅगिंग (भारत पशुधन प्रणालीवर) करणे अनिवार्य राहील.
- ईअर टॅगिंग असलेले गोवंशीय पशुधन अनुदानास पात्र राहील.
- संस्थेचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे.
योजनेची अंमलबजावणी
(1) सदर योजना महाराष्ट्र गोसेवा आयोगामार्फत राबतवण्यात येईल.
(2) योजनेंतर्गत अनुदानासाठी Online पध्दतीने अर्ज महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडून अर्ज मागविण्यात येतील.
(3) अनुदानासाठी अर्ज करतांना संबंधित गोशाळांनी मागील तीन वर्षाचा लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे आवश्यक राहील.
(4) प्राप्त अर्जाची छाननी, त्रुटींची पूर्तता गोसेवा आयोगाच्या स्तरावर करण्यात येईल.
(5) गोसेवा आयोगास प्राप्त झालेले ऑनलाईन अर्ज व त्याचा तपशिल संबंधित "जिल्हा गोशाळा पडताळणी समिती" यांना पडताळणीसाठी उपलब्ध करुन देईल.
(6) प्रत्येक जिल्हयात पुढील प्रमाणे "जिल्हा गोशाळा पडताळणी समिती" गठित करण्यात येत आहे:-
| (1) | जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त (संबंधित जिल्हा) | अध्यक्ष |
| (2) | जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, (संबंधित जिल्हा) | सदस्य |
| (3) | नोदणीकृत गोशाळा, गोसदन, पांजरपोळ व गोरक्षण संस्था ज्या कार्यक्षेत्रात असेल त्या तालुक्यातील तालुका लघुपशुवैद्यकीय सर्व चिकीत्सालयातील सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन | सदस्य |
| (4) | सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालय, संबंधित जिल्हा | सदस्य सचिव |