केवळ त्या गोशाळांना लाभ मिळू शकतो ज्यांनी आयोगाच्या अटी व शर्ती पूर्ण केल्या आहेत.

• ➡️ गोशाळेचे पंजीकरण केलेले असावे.
• ➡️ गोशाळेत गाई पोषणाची आणि आरोग्याची योग्य व्यवस्था असावी.
• ➡️ गोशाळेतील गाईंच्या देखभालीसाठी योग्य कर्मचारी नियुक्त असावा.

गोशाळा निधी मिळवण्यासाठी पुढील कागदपत्रांची आवश्यकता आहे:

• ➡️ गोशाळेचा नोंदणी प्रमाणपत्र.
• ➡️ पं. गोशाळेतील गाईंची संख्या आणि प्रकार.
• ➡️ गोशाळेचे पत्त्याचे प्रमाणपत्र.
• ➡️ गोशाळेतील कर्मचारी नावे आणि त्यांच्या जबाबदाऱ्या.

गोशाळा सुरू करण्यासाठी खालील प्रकारच्या सहाय्याची उपलब्धता आहे:

• ➡️ गोशाळा इन्फ्रास्ट्रक्चर (बांधकाम आणि सुविधा) साठी आर्थिक सहाय्य.
• ➡️ गोशाळेतील गाईंच्या उपचारासाठी आणि आहारासाठी शाश्वत निधी.
• ➡️ गोशाळेच्या व्यवस्थापनासाठी प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन.

महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय २८ एप्रिल २०२३ रोजी घेण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी १० मे २०२३ रोजी झाली. आयोगाचे कामकाज ७ जुलै २०२३ पासून सुरू झाले. गोसेवा आयोगाचे ९ अशासकीय तर १४ शासकीय सदस्य आहेत. शेखर मुंदडा आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. मंजूषा पुंडलिक या आयोगाच्या सदस्य सचिव आहेत. आयोगाचे मुख्यालय पुणे येथे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पशुसंवर्धन आयुक्तालयाच्या इमारतीतच हे मुख्यालय आहे.

राज्यात पशू संवर्धन, संरक्षण व कल्याणासाठी कार्यरत असणाऱ्या संस्थांचे पर्यवेक्षण करणे, गोसदन, गोशाळा, पांजरपोळ, व गोरक्षण संस्थांची नोंदणी करणे, अस्तित्वात असलेल्या कायद्यान्वये पशुंच्या संरक्षणाची सुनिश्चिती करणे, संस्थांच्या विकासासंबंधीचे राज्य शासनाचे कार्यक्रम व योजना यांची अंमलबजावणी होईल हे सुनिश्चित करणे, देशी जातीच्या पशू विकासाठी सक्रिय सहभाग, पशू आरोग्य सेवांचे प्रचालन, अस्तित्वात असलेल्या कायद्याच्या उल्लंघनाकरिता जप्त केलेल्या पशूची काळजी व व्यवस्थापन, नोंदणीकृत संस्थेद्वारे देखभाल करण्यात येणाऱ्या दुर्बल, वयस्क व रोगग्रस्त पहुंचे योग्य व्यवस्थापन, काळजी व उपचार याची सुनिश्चिती करणे ही उद्दिष्टे आहेत. तसेच पशू व्यवस्थापनासंबंधी शेतकरी व इतर घटकांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे, राज्याच्या गोवंश प्रजनन धोरणाची अंमलबजावणी व त्याचे सनियंत्रण, माफसू व पशू वैरण विकास कार्यक्रमाशी संबंधित इतर संशोधन.

२०२० च्या पशुगणनेनुसार महाराष्ट्रात गोवंशाची संख्या १ कोटी ३९ लाख ४८ हजार ६५३ इतकी आहे. त्यामध्ये खिल्लार ६ लाख ७६ हजार ९४७, गीर १ लाख ६० हजार ३४६, लाल कंधारी १ लाख ४९ हजार १५९, डांगी १ लाख २७ हजार ९३०, देवणी १ लाख २३ हजार ९४७ आहे. तर विदर्भातील मुख्य देशी गोवंश मानल्या जाणाऱ्या गौळाऊची संख्या ७३ हजार ५६४ इतकी अत्यल्प आहे. कोकण कपिलाची संख्या अवघी ८ हजार असल्याचे त्यावेळी करण्यात आलेल्या गणनेनुसार स्पष्ट होते. एचएफ आणि जर्सी गायींची संख्या ४६ लाख ७ हजार ७३० इतकी नोंदविण्यात आली आहे. अवर्गीकृत जनावरांची संख्या ८० लाख २१ हजार ३९ इतकी होती. केंद्र सरकारकडून नव्याने एकविसावी पशू जनगणना करण्यात येत आहे. ती पूर्ण झाल्यावर राज्यातील देशी गोवंशाची नेमकी स्थिती स्पष्ट होईल.

राज्यात १०६५ गोशाळा असल्याची बाब काही निरीक्षणातून समोर आली आहे. मात्र त्याविषयी अधिकृत सांगता येत नाही. विशेष म्हणजे गडचिरोली जिल्ह्यात एकही गोशाळा नाही. आयोगाकडे राज्यातून ७८६ इतक्या गोशाळांची नोंदणी झाली आहे. गोशाळांच्या नोंदणीकरीता आयोगाने खास संकेतस्थळ विकसित केले आहे. नोंदणीकरीता एक हजार रुपयाचे शुल्क आकारले जाते. त्या अंतर्गत वर्षातून चार वेळा गोशाळांची तपासणी होते. कंपनी कायद्यांतर्गत असलेल्या तरतुदीनुसार कंपनी, न्यास, नोंदणीकृत संस्था अशा प्रकारे गोशाळांची नोंदणी होते.

सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजनेचा उद्देश गोशाळांना पायाभूत सुविधांसाठी निधीची उपलब्धता करणे हा आहे. पूर्वी राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून याची अंमलबजावणी होत होती. परंतु ११ जुलै २०२४ रोजी या योजनेचे हस्तांतरण आयोगाकडे झाले. आयोगाने योजनेसाठी १९.५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये चारा, पाणी, शेड, बायोगॅस यांचा समावेश आहे. गोशाळांमध्ये ५० ते १०० इतक्या संख्येत जनावरे असल्यास १५ लाख रुपये, १०१ ते २०० जनावरांच्या संख्येसाठी २० लाख रुपये, २०० पेक्षा जास्त जनावरे गोशाळेत असल्यास २५ लाख रुपयांच्या निधीची उपलब्धता केली जाते. दोन टप्प्यात हे अनुदान दिले जाते; पहिल्या टप्प्यात ६० तर दुसऱ्या टप्प्यात ४० टक्के अनुदान देण्याची तरतूद आहे.

देशी गाईच्या परिपोषणासाठी प्रति दिवस प्रति गाय ५० रुपये अनुदान देण्याची तरतूद आहे. त्या माध्यमातून गोशाळांना आर्थिक मदत केली जाते. गुजरात, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात आर्थिक मदत अधिक आहे. या योजनेचा लाभघेण्याकरिता संबंधित गोशाळा आयोगाकडे नोंदणीकृत असावी, गोसंगोपनाचा तीन वर्षाचा अनुभव असावा, अनुदान प्राप्त गोशाळेकडे ५० गोवंश असावेत असे निकष आहेत. गोशाळेतील सर्व पशुधनांचे टॅगिंग करणे आवश्यक आहे. गोशाळेचे राष्ट्रीयीकृत बँकेतखाते असावे. सध्या ४९८ गोशाळांचे प्रस्ताव या योजनेकरिता ऑनलाइन पद्धतीने प्राप्त झाले आहेत. त्याची छाननी करून अनुदानाचा निर्णय घेतला जाईल.

एखाद्या गोशाळेच्या कारभाराविषयी तक्रार आल्यास त्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार गोसेवा आयोगाला आहेत. जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी आणि मंठा येथील दोन गोशाळांनी अनुदानाचे प्रस्ताव दाखल केले होते. परंतु या गोशाळांबद्दल काही व्यक्तींनी आयोगाकडे तक्रार केली होती. त्याची दखल घेऊन आयोगाने पाहणी केली. तेव्हा या गोशाळांमध्ये अनुदानपूर्तीकरीता आवश्यक तितक्या संख्येत जनावरे नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे या दोन्ही शाळांचे पहिल्या टप्प्यातील ३५ लाख रुपयांचे अनुदान थांबविण्याची प्रक्रिया करण्यात आली.

एखाद्या गोशाळेच्या कारभाराविषयी तक्रार आल्यास त्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार गोसेवा आयोगाला आहेत. जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी आणि मंठा येथील दोन गोशाळांनी अनुदानाचे प्रस्ताव दाखल केले होते. परंतु या गोशाळांबद्दल काही व्यक्तींनी आयोगाकडे तक्रार केली होती. त्याची दखल घेऊन आयोगाने पाहणी केली. तेव्हा या गोशाळांमध्ये अनुदानपूर्तीकरीता आवश्यक तितक्या संख्येत जनावरे नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे या दोन्ही शाळांचे पहिल्या टप्प्यातील ३५ लाख रुपयांचे अनुदान थांबविण्याची प्रक्रिया करण्यात आली.

गोसेवा आयोगाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी गो-१० धोरण अवलंबिण्यात आले आहे. त्यामध्ये गोसंगोपन, गोसंवर्धन, गोसंरक्षण, गोमय मूल्यवर्धन, गोशाळा, गोरक्षक, गोपालक, गो आधारित शेती, गो साक्षरता, गो पर्यटन अशा दहा घटकांचा समावेश आहे. देशातील इतर राज्यांमध्ये असलेल्या गोसेवा आयोगांना सीएसआर फंड घेण्याची तरतूद नियमावलीमध्ये नाही. परंतु महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाने तशी खास तरतूद केली आहे. त्यामुळे सीएसआर फंड घेत त्याचा विनियोग गोवंश संरक्षणाच्या कामासाठी केला जाणार आहे.

राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये गोशाळा संचालकांचे प्रशिक्षण आयोजित करण्याचे नियोजन आहे. अमरावती, यवतमाळ, वाशीम, हिंगोली, बीड, नांदेड या जिल्ह्यांत प्रशिक्षण घेण्यात आले. त्यांनी रेकॉर्ड कसे ठेवावे, त्यासोबतच गोशाळांनी निधी मिळविण्यासाठी कसे प्रयत्न करावे यासह प्राथमिक टप्प्यातील बाबींची माहिती या प्रशिक्षणातून दिली जाते. याकरिता प्रति व्यक्ती ५०० रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. हा निधी पशुसंवर्धन विभागाकडे बळता करण्यात आला असून त्यांच्या माध्यमातून प्रशिक्षणाचे आयोजन होते. गोशाळा स्वावलंबनाचा आमचा उद्देश आहे. सुक्ष्म व लघु उद्योग मंत्रालयाच्या माध्यमातून वर्षा येथे ५० गोशाळा संचालकांसाठी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये गोशाळा संचालकांचे प्रशिक्षण आयोजित करण्याचे नियोजन आहे. अमरावती, यवतमाळ, वाशीम, हिंगोली, बीड, नांदेड या जिल्ह्यांत प्रशिक्षण घेण्यात आले. त्यांनी रेकॉर्ड कसे ठेवावे, त्यासोबतच गोशाळांनी निधी मिळविण्यासाठी कसे प्रयत्न करावे यासह प्राथमिक टप्प्यातील बाबींची माहिती या प्रशिक्षणातून दिली जाते. याकरिता प्रति व्यक्ती ५०० रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. हा निधी पशुसंवर्धन विभागाकडे बळता करण्यात आला असून त्यांच्या माध्यमातून प्रशिक्षणाचे आयोजन होते. गोशाळा स्वावलंबनाचा आमचा उद्देश आहे. सुक्ष्म व लघु उद्योग मंत्रालयाच्या माध्यमातून वर्षा येथे ५० गोशाळा संचालकांसाठी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.