महाराष्ट्र राज्यामध्ये देशी गोवंश संवर्धन, संरक्षण व कल्याण करण्यासाठी आणि त्यासाठी कार्यरत असणाऱ्या संस्थांचे पर्यवेक्षण करण्यासाठी, गोसेवा आयोग गठित करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र गोसेवा आयोग अधिनियम २०२३ अधिनियमित असून दि. २८.०४.२०२३ रोजी तो शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला असून दि. १०.०५.२०२३ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे राज्यात लागू करण्यात आला.
दि. ०७.०७.२०२३ च्या अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र गोसेवा आयोगासाठी पुढील तीन वर्षांसाठी खालील अशासकीय सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे:
- महाराष्ट्र राज्यामध्ये देशी गोवंश संवर्धन, संरक्षण व कल्याण करणे व त्यासाठी कार्यरत असणाऱ्या संस्थांचे पर्यवेक्षण करणे.
- गोशाळा, गोसदन, पांजरपोळ व गोवंश संस्थांची नोंदणी करणे.
- अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांन्वये देशी गोवंश संरक्षणाची सुनिश्चिती करणे.
- गोसदन, गोशाळा, पांजरपोळ व गोवंश संस्थांच्या विकाससंवर्धनासाठी शासनाचे कार्यक्रम व योजनांची अंमलबजावणी होईल हे सुनिश्चित करणे.
- गोवर्धन गोवंश सेवा केन्द्र योजना व इतर योजना अंतर्भुत करणे व त्याची अंमलबजावणी करणे.
- महाराष्ट्र राज्यातील देशी जातींच्या गोवंश विकासामध्ये संस्थांच्या सक्रिय सहभागाची सुनिश्चिती करणे.
- पशुआरोग्य सेवांचे प्रचालन करणे.
- अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचे उल्लंघनाकरिता जप्त केलेल्या पशुची काळजी व व्यवस्थापनाची सुनिश्चिती करणे.
- नोंदणीकृत संस्थेद्वारे देखभाल करण्यात येणाऱ्या दुर्बल, वयस्क व रोगग्रस्त पशुंचे योग्य व्यवस्थापन, काळजी व उपचार यांची सुनिश्चिती करणे.
- पशुव्यवस्थापनासंबंधी शेतकरी व इतर हितसंबंधित व्यक्ती यांच्याकरिता जनजागृती व प्रशिक्षण यांची अंमलबजावणीची सुनिश्चिती करणे.
- महाराष्ट्र राज्याच्या गोवंश प्रजनन धोरणाच्या अंमलबजावणीची सुनिश्चिती करणे व त्याचे संनियंत्रण करणे.
अधिनियमान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आणि नेमून दिलेले कार्य पाडण्यासाठी दि.०१.०९.२०२३ चे अधिसूचनेद्वारे ” महाराष्ट्र गोसेवा आयोग ” म्हणून २२ सदस्यांचे मंडळ गठित करण्यात आलेले आहे.
